केंद्र एवं सभी प्रदेश के राज्य सरकार से निवेदन है की वे अपने प्रदेश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए निम्न उपाय का प्रयोग करें जिनसे उनके प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सभी किसानों के खेत में पानी जावेगा मजदूरों को उनका वाजिब हक मिलेगा तथा बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा । कानून का राज स्थापित होगा इसके लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को निम्न उपाय करने होंगे तभी केंद्र एवं राज्यों में उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । 1. केंद्र एवं राज्य शासन, सभी स्तर के न्यायलयो के सभी शासकीय लोक सेवकों , जजों, न्यायाधीशों { सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के } के चल एवं अचल संपत्ति को प्रत्येक माह में सार्वजनिक किया जाएगा । 2. केंद्र एवं राज्य शासन, सभी स्तर के न्यायलयो के सभी शासकीय लोक सेवकों , जजों, न्यायाधीशों { सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के } की सभी शासकीय लोक सेवकों को उनके बच्चे कहां - कहां शिक्षा , कोचिंग, टयूशन ले रहे हैं किस हास्टल में रह रहे हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए । 3. केंद्र एवं राज्य शासन, सभी स्तर के न्यायलयो के सभी शासकीय लोक सेवकों , जजों, न्यायाधीशों { सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के } के सभी लोकसेवकों सर्विस बुक के समस्त पन्नों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए । 4.केंद्र एवं राज्य शासन, सभी स्तर के न्यायलयो के सभी शासकीय लोक सेवकों , जजों, न्यायाधीशों { सिविल जज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के } के सभी लोकसेवकों को दिए जाने वाले वेतन, भत्ता, वाहन, आवास तथा चिकित्सा सेवा व अन्य सुविधाएँ को सार्वजनिक किया जावे । 5. सूचना के अधिकार की धारा 4 -1 - ख को तुरंत लागू किया जाए । 6. केंद्र एवं सभी राज्य सरकार केंद्रीय सूचना आयुक्त एवं राज्य के सूचना आयुक्त के पदों पर पारदर्शिता पूर्वक ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ जो जनता के प्रति जवाबदेह हो ऐसे आर टी आई कार्यकर्ताओं की तत्काल नियुक्ति करें तथा कोई भी पद रिक्त होने के पूर्व ही उसकी नियुक्ति करने की व्यवस्था करें । 7. देश एवं राज्य राज्यों के विभिन्न छोटे बड़े न्यायालयों में चल रहे सिविल एवं क्रिमिनल प्रकरणों की तत्काल सुनवाई करने के लिए तुरंत नियमानुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए जिससे जनता को 3 महीने के अंदर न्याय मिल जाए । 8 . देश के बाहर एवं देश के अंदर में जमा काला धन को समर्पित करवाने के लिए देशवासियों को 5% अतिरिक्त पेनाल्टी लगवा कर काला धन को सफेद धन के रूप में परिवर्तित कर उसे निवेश करने हेतु कानून बनाना जाना अति आवश्यक है 9.कृषि भूमि की खरीदी - बिक्री में लिया जाने वाला सभी पंजीयन शुल्क व अन्य शुल्क को पुर्ण माफ किया जाए जिससे कि विभिन्न किसानों के अलग-अलग स्थानों में छोटे-छोटे अलग-अलग टुकड़े के रूप में जमीन है जिसे वे एक चेक बना कर व्यवसायिक खेती कर सकेंगे । 10. केंद्र एवं राज्य सरकारों के पास खाली पड़े भूमि को यदि कोई व्यक्ति खरीदना चाहता हूं उसे खरीदने का अधिकार हो और यह प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी कर दिया जाना चाहिए जिससे कि केंद्र एवं राज्य सरकार को अतिरिक्त आय होगा मगर कोई भी व्यक्ति 5 एकड़ से अधिक शासकीय जमीन नहीं खरीद पाएगा जिससे कि देश के अंदर बेरोजगारी खत्म हो गई और सभी बेरोजगार अपने अपने क्षेत्र के कृषि कार्यों में लग जाएंगे उपरोक्त सभी प्रस्तावों को केंद्र एवं राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर अमलीजामा पहनाने के लिए प्रयास करेंगे तो देश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था सुधारने का क्रांतिकारी परिवर्तन होगा कुछ लोग यह सोचते हैं कि खैरात बांटकर देश में गरीबी बेरोजगारी वह अन्य समस्या से निजात मिल जाएगा यह सही नहीं है । नियम को पारदर्शी कर दीजिए तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार कृत संकल्पित रहे जिससे कि आम जनता को जीने, खाने, लिखने और बोलने की आजादी मिल मिल पाएगी और देश के अंदर के सभी नागरिक खुशहाल रहेंगे। खैरात बांटने का मतलब मृत व्यक्ति के शरीर में विटामिन का इंजेक्शन देने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है खैरात से देश कर्ज में डूबेगा और एक दिन कोई विदेशी व्यक्ति या विदेशी संस्था या कोई दूसरा देश भारत को गुलाम बना लेगा । इसलिए कर्जा लेकर घी पीने वाला कार्यक्रम बंद हो और खैरात देने से संबंधित सभी योजनाओं को धीरे धीरे क्रमशः क्रमशः खत्म किया जाए । तभी स्वावलंबी , खुद्दार भारत का नागरिक होगा छत्तीसगढ़ आर. टी. आई. संघ द्वारा यह अभियान पूरे भारत भर में चलाने का योजना चल रहा है । जो साथी हमारे इस योजना में शामिल होकर सहयोग देना चाहते हैं वह सादर आमंत्रित हैं । इस मैसेज को अधिक से अधिक लोगों तक भेजें जिससे कि एक जन आंदोलन तैयार किया जा सके जो साथी समय दान दे सकते हैं वे अपना नाम पता एवं मोबाइल नंबर लिख करके भेजें